दिहाड़ी, ओवरटाइम, खाना और रहना — रेट कैसे तय करें

बात करने से पहले तीन नंबर पता कर लीजिए

पहला — आपके राज्य का सरकारी न्यूनतम। यह हर राज्य में अलग है, इसलिए अपने राज्य के श्रम विभाग की सबसे नई अधिसूचना से अपने दर्जे वाली लाइन निकालिए। इससे कम देना जुर्म है।

यह मेहनत क्यों ज़रूरी है, एक मिसाल से समझिए। कर्नाटक में 22 मई 2026 से बेंगलुरु के अकुशल मज़दूर की पूरी दिहाड़ी ₹938.73 हो गई, जबकि उससे पहले ₹709.26 थी। बहुत सी साइटों पर आज भी पुरानी दर या उससे भी कम चल रहा है, सिर्फ़ इसलिए कि लोगों को नई दर पता ही नहीं।

दूसरा — आपके इलाक़े का बाज़ार रेट। साइट पर या अड्डे पर दो-तीन लोगों से पूछिए कि आजकल आपके काम का क्या चल रहा है। यह हफ़्ते-हफ़्ते बदलता है।

तीसरा — आपकी अपनी सबसे नीची हद, जिससे नीचे आप काम नहीं लेंगे। यह मन में पहले से तय कीजिए, बात करते वक़्त नहीं। बात के बीच में तय की हुई हद हमेशा नीचे गिरती है।

सरकारी दर वाली शीट का स्क्रीनशॉट फ़ोन में रख लीजिए। दिखाने से बहस छोटी हो जाती है।

रेट बताने का सही तरीका

पहले काम पूछिए, फिर रेट बताइए। कैसा काम है, कितने दिन का है, साइट कहाँ है, कितने आदमी लगेंगे — यह जाने बिना बताया गया रेट या तो कम पड़ता है या काम हाथ से चला जाता है।

"आप कितना दोगे" मत पूछिए। जो पहले नंबर बोलता है वही बातचीत की जगह तय करता है। अपना रेट बताइए और साथ में एक लाइन में वजह भी: कितने साल का काम, कौन-कौन से काम आते हैं, अपना औज़ार है या नहीं।

रेट थोड़ा ऊपर से शुरू कीजिए ताकि नीचे आने की जगह रहे — पर इतना ऊपर नहीं कि बात ही ख़त्म हो जाए।

ना कहना सीखिए। एक बार बहुत कम रेट पर काम पकड़ने का असर आगे तक चलता है, क्योंकि उसी ठेकेदार से अगली बार भी वहीं से बात शुरू होती है।

दिहाड़ी में क्या-क्या जुड़ा है — यह साफ़ कीजिए

ठेकेदार का बताया नंबर सुनने में जो लगता है, हाथ में अकसर उससे कम आता है। इसलिए पाँच सवाल हमेशा पूछिए।

काम के घंटे कितने। कानून में एक दिन का काम आठ घंटे का है, और खाने की छुट्टी अलग होती है।

खाना मिलेगा या नहीं — और अगर मिलेगा तो क्या उसके पैसे दिहाड़ी से काटे जाएँगे।

रहने की जगह मिलेगी या नहीं — और उसका किराया कटेगा या नहीं।

साइट तक आने-जाने का किराया कौन देगा। दूर की साइट पर रोज़ का किराया दिहाड़ी का बड़ा हिस्सा खा जाता है।

हफ़्ते में छुट्टी कब है, और छुट्टी वाले दिन काम करने पर कितना मिलेगा।

ओवरटाइम — दोगुनी मज़दूरी बनती है

यह वह हक़ है जो सबसे ज़्यादा मारा जाता है। राज्यों की अधिसूचनाओं में और केंद्र की नई वेतन संहिता में, दोनों में साफ़ लिखा है कि तय घंटों से ज़्यादा काम करवाने पर मज़दूरी दोगुनी दर से देनी होगी।

हफ़्ते की छुट्टी या त्योहार की छुट्टी वाले दिन काम करने पर भी दोगुनी मज़दूरी बनती है।

केंद्र की नई वेतन संहिता में एक बात और जुड़ी है — ओवरटाइम आपकी मर्ज़ी से होगा, और उसका पैसा सामान्य दर से कम से कम दोगुना मिलेगा।

स्लैब डालने या तारीख़ नज़दीक होने पर देर तक काम करवाना आम बात है। "बाद में देख लेंगे" का मतलब ज़्यादातर "कुछ नहीं मिलेगा" होता है। काम शुरू करने से पहले तय कीजिए और WhatsApp पर लिखवा लीजिए।

रोज़ का हिसाब लिखिए — कितने घंटे तय थे और कितने लगे। बिना हिसाब के ओवरटाइम माँगना मुश्किल है।

खाना और रहना — इन्हें पैसे में गिनिए

"खाना और रहना दोनों मिलेगा" सुनने में अच्छा लगता है, पर इसे रुपये में बदलकर देखिए तभी दो रेट की तुलना हो पाएगी।

मान लीजिए एक साइट ₹1,000 दे रही है, खाना-रहना नहीं। दूसरी ₹850 दे रही है, खाना और रहना दोनों के साथ। अगर बाहर खाने और कमरे का ख़र्च ₹200 रोज़ बैठता है, तो दूसरी साइट ज़्यादा दे रही है।

पर गिनते वक़्त यह भी देखिए कि खाना कैसा है और रहने की जगह कैसी है। पानी, बिजली, शौचालय और सोने की जगह — साइट पर रहना है तो ये पहले देख लीजिए।

और सबसे ज़रूरी — यह साफ़ कीजिए कि खाने-रहने के पैसे दिहाड़ी में से काटे तो नहीं जाएँगे। यहीं सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है।

हिसाब लिखिए — यही आपका सबूत है

रोज़ शाम को फ़ोन में तीन चीज़ें लिख लीजिए: तारीख़, कितने घंटे काम किया, कितना पैसा मिला या बाकी रहा। एक मिनट लगता है।

महीने के आख़िर में यही एक कागज़ हर बहस ख़त्म कर देता है। बिना लिखे हुए हिसाब में हमेशा वही जीतता है जिसके पास पैसा है।

ठेकेदार से रेट WhatsApp पर लिखवा लीजिए। "भैया रेट कन्फ़र्म कर दीजिए" लिखकर उसका जवाब आ जाए — इतना काफ़ी है।

एक बात और: कई राज्यों की अधिसूचनाएँ कहती हैं कि मज़दूरी चेक से या सीधे बैंक खाते में दी जानी चाहिए। बैंक में पैसा आए तो हिसाब अपने आप बन जाता है। जहाँ हो सके, खाते में लीजिए।

पैसा रोका जाए तो क्या करें

कानून कहता है कि मज़दूरी की मियाद एक महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती, और मियाद ख़त्म होने के 7 दिन के अंदर (बड़े प्रतिष्ठानों में 10 दिन के अंदर) पैसा मिल जाना चाहिए। महीनों तक लटकाना गलत है।

अगर ठेकेदार टाल रहा है तो याद रखिए कि ज़िम्मेदारी अकेले उसकी नहीं है। ठेका मज़दूर कानून में मज़दूरी न मिलने पर मुख्य मालिक को देना पड़ता है और वह रकम ठेकेदार के बिल से काटी जाती है। यानी साइट के बिल्डर या कंपनी से भी बात की जा सकती है।

शिकायत के लिए अपने राज्य की श्रमिक हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए — यह मुफ़्त होती है और नंबर श्रम विभाग की वेबसाइट के मुखपृष्ठ पर ही लिखा रहता है। कर्नाटक में यह कर्मिका सहायवाणी 155214 है और WhatsApp 9845353214 पर भी संदेश भेजा जा सकता है।

अपने इलाके के श्रम निरीक्षक के दफ़्तर में लिखित शिकायत भी दी जा सकती है, और राज्य के शिकायत पोर्टल पर भी।

अकेले जाने के बजाय साइट के दूसरे मज़दूरों के साथ जाइए। जिनका पैसा रुका है वे अकसर एक से ज़्यादा होते हैं, और साथ में कही गई बात ज़्यादा असर करती है।

दूसरे राज्य से आए हैं तो ये हक़ भी हैं

बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, ओडिशा या राजस्थान से निकलकर किसी दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं तो प्रवासी मज़दूरों के लिए बने कानून में दो चीज़ें आपके लिए हैं।

विस्थापन भत्ता: भर्ती के वक़्त मिलना चाहिए — महीने की मज़दूरी का 50% या ₹75, जो भी ज़्यादा हो। यह मज़दूरी के अलावा है और वापस नहीं लिया जा सकता।

सफ़र भत्ता: घर से साइट तक और वापस, दोनों तरफ़ के किराए से कम नहीं। और सफ़र के दिनों की मज़दूरी भी मिलनी चाहिए, जैसे आप ड्यूटी पर हों।

नवंबर 2025 से श्रम कानून नई संहिताओं में बदल गए हैं, इसलिए आज इनमें से क्या लागू है यह अपने राज्य की श्रम हेल्पलाइन पर पूछकर पक्का कीजिए। ये हक़ ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होते, इसीलिए मिलते नहीं। भर्ती के वक़्त पूछिए।

रेट बढ़ाने का पक्का रास्ता हुनर है

मोल-भाव से रेट थोड़ा ऊपर-नीचे होता है। हुनर से वह हमेशा के लिए ऊपर चला जाता है।

सरकारी दर में भी यह साफ़ दिखता है। कर्नाटक की मिसाल लीजिए — अकुशल ₹938.73 और कुशल ₹1,127.54, यानी करीब ₹189 रोज़ का फ़र्क, महीने में लगभग ₹4,900। हर राज्य में यह फ़र्क अलग है, पर हर जगह है।

और बाज़ार में फ़र्क इससे भी बड़ा होता है, क्योंकि हुनरमंद आदमी को रेट भी बेहतर मिलता है और काम के दिन भी ज़्यादा।

अपना औज़ार रखिए, एक से ज़्यादा काम सीखिए, और अपने किए काम के फ़ोटो फ़ोन में रखिए। जिस मज़दूर के पास दिखाने को काम है, उसे रेट के लिए कम लड़ना पड़ता है।