देहरादून में निर्माण मज़दूरी

अर्ज़ी कहाँ दें

बोर्ड की वेबसाइट ukbocw.uk.gov.in है। रजिस्ट्रेशन के लिए वहीं लिखा है कि नज़दीकी जन सेवा केंद्र से संपर्क कीजिए।

अपने रजिस्ट्रेशन की स्थिति ख़ुद ऑनलाइन देखी जा सकती है — बोर्ड की वेबसाइट पर श्रमिक खोज (Labour Search) वाला पन्ना इसी काम का है।

बोर्ड का टोल-फ़्री नंबर 1800 2127 174 है। दफ़्तर देहरादून में है — तीसरी मंजिल, जीएमवीएन बिल्डिंग, राजपुर रोड, देहरादून 248001।

एक चेतावनी: ukbocw.in नाम का पता काम नहीं करता। सही सरकारी पता ukbocw.uk.gov.in है, यानी आख़िर में uk.gov.in।

सरकार की अपनी सेवा-अवधि के मुताबिक रजिस्ट्रेशन और रिन्यू, दोनों 30 दिन में हो जाने चाहिए। इससे ज़्यादा वक़्त लगे तो हेल्पलाइन पर पूछिए।

फ़ीस — रजिस्ट्रेशन मुफ़्त, तीन साल में ₹100

बोर्ड के पन्ने पर साफ़ लिखा है कि पंजीकरण नि:शुल्क किया जाएगा और वह तीन साल तक वैध रहेगा।

तीन साल पूरे होने से पहले, अगले हर तीन साल के लिए सिर्फ़ ₹100 का अभिदाय जमा करना होता है।

यानी पहली बार एक भी रुपया नहीं, और उसके बाद तीन साल में सिर्फ़ ₹100। कोई एजेंट इससे ज़्यादा माँगे तो वह सरकारी फ़ीस नहीं है।

कौन-कौन से कागज़ लगेंगे

पासपोर्ट आकार के दो फ़ोटो।

उम्र का प्रमाणपत्र।

पिछले एक साल में कम से कम 90 दिन निर्माण मज़दूर के रूप में काम करने का प्रमाणपत्र।

नामांकन-पत्र (nomination form) भी भरना ज़रूरी है।

उम्र के सबूत में उत्तराखंड कई चीज़ें मानता है — स्कूल का रिकॉर्ड, जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार का प्रमाणपत्र, चिकित्सा अधिकारी का प्रमाणपत्र, नोटरी से तस्दीक़ किया शपथ-पत्र, वोटर आईडी, राशन कार्ड, और ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान या पार्षद का प्रमाणपत्र।

ग्राम प्रधान या पार्षद वाला रास्ता ख़ास तौर पर काम का है — पहाड़ के गाँवों में जन्म का कागज़ अकसर नहीं होता, और यही वह छूट है जो बहुत कम लोगों को पता है।

पात्रता: 18 साल पूरी और 60 से कम, और पिछले एक साल में कम से कम 90 दिन का निर्माण काम।

उत्तराखंड बोर्ड की योजनाएँ और रकम

ये रकमें बोर्ड के अपने योजना पन्ने से ली गई हैं, अगस्त 2026 में।

पेंशन: 60 साल की उम्र पर ₹1,000 प्रति माह, और 65 साल की उम्र पर ₹1,500 प्रति माह। पत्नी या पति को ₹500 प्रति माह की परिवार पेंशन। पेंशन छह-छह महीने पर मिलती है और हर छह महीने में जीवित होने का प्रमाणपत्र देना पड़ता है — यह भूलने पर पेंशन रुक जाती है।

काम पर हुई दुर्घटना से मौत पर ₹4,00,000, और सामान्य मौत पर ₹2,00,000। सामान्य मौत का दावा दो महीने के अंदर देना ज़रूरी है — यह मियाद बहुत छोटी है, इसलिए इसे याद रखिए।

अंतिम संस्कार के लिए ₹10,000।

हमेशा की अपंगता पर ₹1,000 प्रति माह पेंशन, और उसके साथ ₹40,000 तक की एकमुश्त मदद।

घर ख़रीदने या बनाने के लिए ₹50,000 तक का अग्रिम, कम से कम पाँच साल की सदस्यता पर।

बच्चों की पढ़ाई हर साल: कक्षा 1 से 5 तक ₹1,800, कक्षा 6 से 10 तक ₹2,400, कक्षा 11-12 ₹3,000, और ग्रेजुएशन या उससे आगे ₹10,000। ITI या व्यावसायिक पढ़ाई पर सरकारी संस्थान की सालाना फ़ीस के बराबर।

बोर्ड की और भी योजनाएँ हैं — औज़ार, प्रसूति, साइकिल, सोलर और कौशल प्रशिक्षण। पर उनकी रकम वाला पन्ना बोर्ड की अपनी वेबसाइट पर खुलता ही नहीं (पेज 2 का लिंक टूटा हुआ है)। इसलिए हमने उनकी रकम यहाँ नहीं लिखी — 1800 2127 174 पर पूछ लीजिए।

तीन साल पर रिन्यू

कार्ड तीन साल चलता है। तीन साल पूरे होने से पहले ₹100 जमा करके अगले तीन साल के लिए बढ़वा लीजिए।

यह "तीन साल पूरे होने से पहले" वाली बात ज़रूरी है — मियाद निकल जाने के बाद का नियम बोर्ड के पन्ने पर साफ़ नहीं लिखा।

फ़ोन में तीन साल का याद-दिलावा लगाना मुश्किल है, इसलिए एक आसान तरीका: कार्ड बनते ही उसका फ़ोटो लेकर, फ़ोटो के साथ मियाद की तारीख़ लिख लीजिए, और हर साल एक तय दिन उसे देख लीजिए।

दो कागज़, और दोनों ज़रूरी

पहला कागज़: उत्तराखंड शासन, श्रम अनुभाग की अधिसूचना, तारीख़ 15 मार्च 2024, लागू 1 अप्रैल 2024 से। इसमें "सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन" के लिए मूल मासिक दरें दी हैं। यह 8 मार्च 2019 की पुरानी अधिसूचना की जगह लेती है।

दूसरा कागज़: शासनादेश संख्या 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, तारीख़ 22 अप्रैल 2026, जिसे श्रम आयुक्त ने 23 अप्रैल 2026 को परिचालित किया। इसमें 1 अप्रैल 2026 से परिवर्तनीय महँगाई भत्ता ₹518 प्रति माह तय हुआ है, और यह उसी निर्माण अधिसूचना की सभी श्रेणियों पर लागू होता है।

भत्ते का हिसाब आदेश में ही लिखा है — उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2016=100) में आधार अंक 139, प्रति अंक ₹57.60, और जुलाई से दिसंबर 2025 का औसत सूचकांक 148। यानी (148 − 139) × 57.60 = ₹518।

आदेश में यह भी लिखा है कि यह भत्ता अग्रेतर आदेश जारी होने तक प्रभावी रहेगा। यानी इसकी कोई तय मियाद नहीं है — जब तक नया आदेश न आए, ₹518 चलता रहेगा।

मूल दरें और जोड़कर बनने वाली पूरी रकम

15 मार्च 2024 की अधिसूचना की मूल मासिक दरें: अकुशल ₹12,500, अर्द्धकुशल ₹13,226, कुशल ₹13,961। लिपिक वर्ग श्रेणी-एक ₹15,173 और श्रेणी-दो ₹14,265।

इन सब पर 1 अप्रैल 2026 से ₹518 महँगाई भत्ता जुड़ता है।

यानी पूरी मासिक रकम बनती है — अकुशल ₹13,018, अर्द्धकुशल ₹13,744 और कुशल ₹14,479।

ध्यान दीजिए: उत्तराखंड की निर्माण अधिसूचना में अतिकुशल (उच्च कुशल) का कोई दर्जा नहीं है। तीन ही दर्जे हैं — अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल।

दिहाड़ी का हिसाब अधिसूचना में लिखा है: रोज़ की दर मूल मज़दूरी और महँगाई भत्ते के जोड़ के 1/26 से कम नहीं होगी, और घंटे की दर रोज़ की दर के 1/6 से कम नहीं होगी।

एक और बात जो अधिसूचना में साफ़ लिखी है और बहुत काम की है: ठेके पर लगे मज़दूर को भी वही न्यूनतम मज़दूरी और वही महँगाई भत्ता मिलेगा जो सीधे रखे गए मज़दूर को मिलता है।

तीन जाल जिनमें उत्तराखंड में लोग फँसते हैं

पहला और सबसे बड़ा: श्रम विभाग के न्यूनतम मज़दूरी वाले पन्ने पर सबसे ऊपर "Uttarakhand Minimum Wages 2026" नाम का कागज़ लगा है, तारीख़ 29 अप्रैल 2026। नाम से लगता है कि यही आज की दर है। असल में वह अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) इकाइयों और उद्योगों के लिए वेतन पुनरीक्षण का आदेश है, और वह उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 3 के तहत निकला है — यानी अलग कानून। निर्माण मज़दूर की दर उसमें है ही नहीं।

तो सही वाला कैसे पहचानें? उसी सूची में नीचे उतरिए और वह पंक्ति ढूँढ़िए जिसका नाम "Minimum Wages Nirman Se Related 2024" है। यही निर्माण वाला कागज़ है।

और एक पहचान, जो उलटी लगती है पर काम की है: उस पंक्ति के तारीख़ वाले ख़ाने में कुछ लिखा ही नहीं होता — वह ख़ाली है। ऊपर वाली इंजीनियरिंग वाली पंक्ति पर तारीख़ छपी है, इसीलिए वह सबसे ऊपर आ जाती है। यानी यहाँ तारीख़ का होना सही होने की निशानी नहीं है, नाम देखिए।

दूसरा: महँगाई भत्ते वाला आदेश उसी पन्ने पर नहीं है। वह वेबसाइट की दूसरी श्रेणी — परिपत्र और अधिसूचनाएँ — में पड़ा है। यानी सिर्फ़ न्यूनतम मज़दूरी वाला पन्ना देखने वाले को ₹518 का पता ही नहीं चलेगा।

तीसरा: गूगल पर सबसे ऊपर आने वाला labour.uk.gov.in का पुराना न्यूनतम मज़दूरी लिंक अब खुलता ही नहीं। उस पर वक़्त मत गँवाइए।

इसलिए उत्तराखंड में दो पन्ने बुकमार्क कीजिए, एक नहीं — दरों वाला और परिपत्रों वाला। दोनों मिलकर ही आपकी असली मज़दूरी बनाते हैं।

एक बात ईमानदारी से

22 अप्रैल 2026 का जो आदेश महँगाई भत्ता ₹518 तय करता है, उसका पूरा मूल पाठ श्रम विभाग की वेबसाइट पर कहीं छपा हुआ हमें नहीं मिला — हमने उसे श्रम आयुक्त के परिचालित परिपत्र से पढ़ा है।

उस परिपत्र में साफ़ लिखा है कि यह 15 मार्च 2024 की निर्माण अधिसूचना का ही संशोधन है और मूल दरें वही हैं। पिछले छमाही परिपत्र (अक्टूबर 2025 से मार्च 2026) से मिलान करने पर भी यही निकलता है कि 22 अप्रैल 2026 का आदेश महँगाई भत्ते के हिसाब का आधार बदलने वाला आदेश था, मूल दरों को बदलने वाला नहीं।

फिर भी, ऊपर लिखी मूल दरें 15 मार्च 2024 की अधिसूचना की हैं — 2026 में दोबारा जाँची गई अलग दरें नहीं। बड़ा दावा करने से पहले श्रम विभाग या हेल्पलाइन से पुष्टि कर लीजिए।